चार लाख धरौटी बुझाएर छुटे निलम्बित सचिव

    विशेष अदालतले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणमा कर छुट प्रदान गरिएको विषयसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार मुद्दामा जोडिएका प्रतिवादीहरुलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको छ । अख्तियारले गत वैशाखमा पूर्वअर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसहित १४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो। आरोपअनुसार ठेक्का सम्झौतामा निर्माण कम्पनीले राजस्व तिर्नुपर्ने व्यवस्था हुँदाहुँदै त्यसविपरीत छुट दिइएको थियो। यस मुद्दामा अख्तियारले ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १६० रुपैयाँ बिगो दाबी गरेको थियो । जुन मुद्धासँग जोडिएका प्रतिवादीहरुलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिइएको हो । गत सोमबारमात्र प्रधामन्त्री कार्यालयमा अतिरिक्त समूहमा रहेका सचिव डण्डुराज घिमिरे ४ धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको अदालतले आज अवकाश प्राप्त सचिव महेश्वर न्यौपानेसँग साढे चार लाख मागेको छ । विशेष अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले निलम्बित सचिव घिमिरेसँग ४ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेकोमा पूर्वसचिव महेश्वर न्यौपानेलाई साढे चार लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको छ ।

बिज्ञापन

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कर छुट प्रकरणमा घिमिरेसहित तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, पूर्वसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, केवलप्रसाद भण्डारीलगायत १३ जनाविरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको थियो। सोही मुद्धामा पूर्वसचिवद्वय शंकरप्रसाद अधिकारी र केवल भण्डारीसँग धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो । विशेष अदालतका न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, डिल्लीरत्न श्रेष्ठ र उमेश कोइरालाको इजलासले बयान र थुनछेक बहसपछि पूर्व सचिव अधिकारीसँग सात लाख तथा भण्डारीसँग पाँच लाख धरौटी माग भएको छ।

बिज्ञापन

यस्तै अदालतले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्वमहानिर्देशक प्रदीप अधिकारीलाई ३ लाख रुपैयाँ धरौटीमा रिहा गर्न आदेश दिएको भए पनि उनीविरुद्ध अन्य मुद्धाहरु समेत रहेका कारण अधिकारी भने कारागारमै छन् ।

बिज्ञापन

प्रतिक्रिया दिनूहोस्

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

0%

like

0%

love

0%

haha

0%

wow

0%

sad

0%

angry

सम्बन्धित शिषर्कहरु

error: Content is protected !!

ताजा समाचार

चार लाख धरौटी बुझाएर छुटे निलम्बित सचिव

समाचार प्रकाशनपछि भन्सारमा एक्सन : मुस्ताङबाट छुटेका दुई गाडी नियन्त्रणमा, १४ लाख रुपैयाँ जरिवाना

लोकसेवा गुरु झनै शक्तिशाली

कार्यालय प्रमुख र सवारी चालकविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्धा दायर

पिरामिड शैलीको दरबन्दी संरचना नहुँदा मारमा कर्मचारी,मुख्यसचिवलाई बुझाए ज्ञापन

परदेशमा म एक एक्लो यात्री

ठेकेदारलाई मस्ती,रसुवाबासीलाई बर्षेनी सास्ती

मन्त्रीपरिषद्का सात निर्णय : नियुक्ति,नियमावली स्वीकृतदेखि विकास समिति खारेजसम्म

बिशेष